प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली विधानसभा चुनाव के दौरान यमुना नदी की सफाई का वादा किया था और चुनाव में भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) की जीत के बाद सरकार गठन से पहले ही इस पर काम शुरू हो चुका है। रविवार को राजधानी दिल्ली में यमुना नदी की सफाई के लिए ट्रैश स्कीमर, वीड हार्वेस्टर और ड्रेज यूटिलिटी क्राफ्ट जैसी आधुनिक मशीनों का इस्तेमाल किया गया।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा था कि दिल्ली चुनाव जीतने के बाद बीजेपी सबसे पहले यमुना नदी की सफाई करेगी।

दिल्ली के उपराज्यपाल कार्यालय ने यमुना नदी की सफाई की जानकारी देते हुए कहा, 'मुना नदी की सफाई का काम पहले ही शुरू हो चुका है। कचरा निकालने वाली मशीनें, खरपतवार निकालने वाली मशीनें और ड्रेज यूटिलिटी क्राफ्ट आज से नदी में सफाई अभियान शुरू कर चुके हैं। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने कल मुख्य सचिव और अतिरिक्त मुख्य सचिव (आई एंड एफसी) से मुलाकात की और उन्हें तुरंत काम शुरू करने को कहा था।'

दिल्ली विधानसभा चुनाव में यमुना नदी की सफाई का विषय प्रमुख मुद्दा रहा था । भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने केजरीवाल के नेतृत्व वाली आम आदमी पार्टी पर यमुना की सफाई का कार्य पूरा नहीं कर पाने को लेकर कटघरे में खड़ा किया था । वहीं केजरीवाल ने एक आरोप लगाकर सनसनी फैला दी थी कि हरियाणा से यमुना नदी में जहर मिला दिया गया है।

दिल्ली के उपराज्यपाल कार्यालय ने आगे बताया कि उन्होंने इस मुद्दे से निपटने के लिए चार-आयामी रणनीति बनाई गई है। उन्होंने बताया कि पहली रणनीति में, यमुना नदी की धारा में मौजूद कचरा, कूड़ा और गाद को हटाया जाएगा। दूसरी रणनीति में, नजफगढ़ नाले, पूरक नाले और अन्य सभी प्रमुख नालों में सफाई अभियान शुरू किया जाएगा। तीसरी रणनीति में, मौजूदा एसटीपी की क्षमता और आउटपुट के संदर्भ में दैनिक निगरानी रखी जाएगी। चौथी रणनीति में, लगभग 400 एमजीडी सीवर के उपचार की वास्तविक कमी को पूरा करने के लिए नए एसटीपी/डीएसटीपी आदि के निर्माण के संदर्भ में एक समयबद्ध योजना बनाई जाएगी और उसे चालू किया जाएगा।'

उन्होंने कहा, 'लगभग 3 वर्षों में नदी को साफ करने का लक्ष्य रखने वाली इस महत्वाकांक्षी योजना के क्रियान्वयन के लिए विभिन्न एजेंसियों और विभागों के बीच निर्बाध समन्वय की आवश्यकता होगी, जिसमें डीजेबी, आईएंडएफसी, एमसीडी, पर्यावरण विभाग, पीडब्ल्यूडी और डीडीए शामिल हैं। 

यमुना के पुनरुद्धार का कार्य जनवरी 2023 में मिशन मोड में शुरू किया गया था, जब नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया था। इस समिति का उद्देश्य नदी के प्रदूषण को नियंत्रित करना और उसकी सफाई के लिए ठोस कदम उठाना है। समिति ने यह सुनिश्चित करने का आदेश दिया है कि दिल्ली में स्थित औद्योगिक इकाइयां नालों में किसी भी प्रकार का गंदा पानी या प्रदूषित जल न छोड़ें।