दिल्ली में तीन नगर निगमों का एकीकरण करने का रास्ता मंगलवार को साफ हो गया। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने तीनों नगर निगमों के एकीकरण संबंधी विधेयक को मंजूरी प्रदान कर दी।
प्राप्त जानकारी के अनुसार, दिल्ली नगर निगम संशोधन विधेयक संसद के चालू बजट सत्र में पेश किया जा सकता है।
केंद्र सरकार के इस कदम से दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के बीच राजनीतिक द्वंद बढ़ने के आसार हैं । ऐसा इसलिये है क्योंकि दिल्ली में आसन्न नगर निगम
चुनाव के कार्यक्रम की घोषणा को हाल ही में टाल दिया गया था । इसको लेकर आम आदमी पार्टी ने भाजपा पर निशाना साधा था ।
प्रस्तावित एकीकृत नगर निगम पूरी तरह से सम्पन्न निकाय होगा और इसमें वित्तीय संसाधनों का सम विभाजन होगा जिससे तीन नगर निगमों के कामकाज को लेकर व्यय एवं खर्च की देनदारियां कम होंगी तथा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में नगर निकाय की सेवाएं बेहतर होंगी।
इसके तहत 1957 के मूल अधिनियम में भी कुछ और संशोधनों को मंजूरी दी गई है । इससे नगर निगम में वृहद पारदर्शिता, बेहतर प्रशासन और दिल्ली के लोगों के लिये प्रभावी सेवाओं को लेकर ठोस आपूर्ति ढांचा सुनिश्चित किया जा सके।
इस संशोधन के माध्यम से वर्तमान तीन नगर निगमों को एक एकीकृत नगर निगम में समाहित किया जायेगा।
गौरतलब है कि वर्ष 2011 में पूर्ववर्ती दिल्ली नगर निगम को तीन भागों ...दक्षिण दिल्ली नगर निगम, उत्तरी दिल्ली नगर निगम और पूर्वी दिल्ली नगर निगम में विभाजित किया गया था।
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